नयी दिल्ली, 30 जुलाई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को अधिसूचित किया कि 27 प्रतिशत ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) आरक्षण और 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटों में 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण लागू करने का केंद्र का निर्णय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-स्नातक के लिए 2021-22 शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगा।
सरकार ने अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की बृहस्पतिवार को घोषणा की थी।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि अखिल भारतीय कोटे के तहत स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नए आरक्षण ढांचे के आधार पर उसके सूचना बुलेटिन को संशोधित किया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक ‘‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानदंडों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण’’ अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत (केंद्रीय सूची के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पांच प्रतिशत शामिल होंगे।
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