राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाली भारतीय की डिफेंस प्लानिंग कमेटी (डीपीसी) अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की रिपोर्ट पेश कर सकती है। सरकार को सौंपी जानी वाली इस रिपोर्ट में भविष्य के वार फ्रंट, नेवल एक्सपेंडिनरी फोर्स और राष्ट्रीय शक्ति का प्रोजेक्शन शामिल है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीसी की रिपोर्ट कमोबेश तैयार है। कुछ चीज़ों को अंतिम रूप दिया जाना है जिसे अगले महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से को सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
डीपीसी 2018 में गठित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद बनाए जाने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत 2 साल के लिए भारत के पहले सीडीएस नियुक्त हो सकते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के इस नए ड्राफ्ट में भारत के न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल करने की नीति का संभावित जिक्र होगा। इसके अलावा भारत के मिलिट्री थ्रेट के बारे में भी नीति बनेगी। डोभाल की अध्यक्षता वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट में यह भी बताएगी कि इंडियन नेवी को करोड़ों रुपये के एयरक्राफ्ट की जरूरत है अथवा अधिक एयर बेस बनाने की जरूरत है।
इस बीच सीडीएस की शक्तियों को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी। सीडीएस से तीनों सेवाओं के ज्यादा एकीकरण को बल मिलेगा। यह रक्षामंत्री को सीधे रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा तमाम रणनीतियों को तीनों सेना के साथ सामंजस्य बिठाकर लागू करेगा।