नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान, बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दे दी है लेकिन साथ ही कहा है कि फूड प्लाजा, जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने (टेक-अवे) की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।
आदेश में कहा गया कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें तथा बुक स्टॉल आदि शामिल हैं, जिन्हें देश में कोविड-19 के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था।
आदेश में कहा गया है कि रेलवे जोन स्टेशनों पर खानपान इकाइयां खोलने के लिए बोर्ड से आवश्यक दिशा-निर्देश ले रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने आदेश में कहा, ‘‘जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी को कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों पर सभी ‘स्टेटिक कैटरिंग’ और वेंडिंग इकाइयां तत्काल प्रभाव से खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
वहीं फूड प्लाजा, जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने (टेक-अवे) की अनुमति होगी , वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।’
वहीं, रेलवे ने लोगों खासतौर पर देश के छोटे कस्बों और शहरों में रहने वालों को बड़ी राहत देते हुए रोजाना 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। यह घोषणा रेलवे ने मंगलवार को की। इन रेलगाड़ियों में गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे और ये रोजाना चलेंगी। ये रेलगाड़ियां मौजूदा समय में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह प्रदेश पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों एवं राजधानी ट्रेन के रूट पर दिल्ली से 15 शहरों के लिए चलाई जा रही विशेष रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। इन रेलगाड़ियों में सफर करने के लिए सभी श्रेणी के यात्रियों को ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग कराने की अनुमति होगी।
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, ‘‘भारतीय रेलवे एक जून से समयसारिणी के अनुरूप रोजाना 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा, जिनमें सफर करने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी।’’ रेलवे को अभी यह तय करना है कि ये रेलागाड़ियां किस रूट पर चलायी जाएंगी लेकिन अधिकारियों ने बताया कि यह छोटे कस्बों और शहरों के लिए हो सकती हैं। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक के लिए सभी नियमित यात्री रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया था। रेलवे ने कहा कि इन 200 रेलगाड़ियों को चलाने से उन प्रवासियों को भी मदद मिलेगी जो किसी कारण श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं।
रेलवे ने कहा, ‘‘ इस बात की कोशिश की जाएगी कि वे (प्रवासी) जहां पर हैं वहीं पर नजदीक के रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में सवार हो सकें। रेलवे ने राज्य सरकारों से भी उन प्रवासी कामगारों की पहचान करने और उनकी स्थिति का पता लगाने को कहा है जो पैदल ही अपने गृह प्रदेशों के लिए निकल पड़े हैं ताकि नजदीकी जिला मुख्यालय में उनका पंजीकरण कराकर नजदीकी रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियों के जरिये उन्हें आगे के सफर पर भेजा जा सके। राज्यों से इन यात्रियों की सूची भी रेलवे प्रशासन को मुहैया कराने को कहा गया है ताकि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से उन्हें आगे की यात्रा पर भेजा जा सके।