नयी दिल्ली, 28 जनवरी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अनाथालय से नाबालिग भाई-बहन के लापता होने के मामले में सामने आई मीडिया रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
इन बच्चों को आगरा में हुई हत्या के मामले में माता-पिता की गिरफ्तारी के बाद पांच साल पहले अनाथालय में भेजा गया था।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग ने राज्य सरकार एवं पुलिस महानिदेशक से इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट चार सप्ताह में सौंपने को कहा है।
आयोग ने एक बयान में कहा कि एक सरकारी कर्मचारी की लापरवाही ने पूरे परिवार को ''उजाड़'' दिया।
बयान के मुताबिक, '' एनएचआरसी ने मीडिया की उस रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में पांच साल बाद जेल से छूटे एक दंपति अपने दो बच्चों का पता लगाने में असमर्थ हैं, जिन्हें कथित तौर पर उनकी अनुपस्थिति में अनाथालय भेज दिया गया था।''
इस मामले को ''मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा'' करार देते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
नोटिस के हवाले से अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट में दंपति के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहने वाले पुलिस अधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई या जांच की गई है तो उसका विवरण शामिल होना चाहिए।
आयोग के बयान के मुताबिक, अदालत ने दंपति को रिहा करते हुए अपने आदेश में कहा था, ''दुर्भाग्य से निर्दोष दंपति को पांच साल जेल में गुजारने पड़े और मुख्य आरोपी अब तक आजाद है।''
गिरफ्तारी के बाद दंपति कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाए थे।
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