बूंदी (राजस्थान), पांच जनवरी सऊदी अरब में अपने नियोक्ता पर प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली 40 वर्षीय महिला ने दावा किया है कि अनिवार्य कोविड-19 जांच के लिए भुगतान नहीं कर पाने की वजह से उसे भारत वापसी के लिए उड़ान नहीं भरने दिया गया।
मध्य प्रदेश के हरदा जिले की निवासी रीना गहलोध ने नवंबर में एक वीडियो संदेश भेजकर मदद की गुहार लगायी। इसपर संज्ञान लेते हुए सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने उसकी वापसी की व्यवस्था की थी।
फिलहाल सऊदी अरब के अल-कासिम भर्ती केन्द्र में रह रही महिला ने दो ऑडियो संदेशों में दावा किया है कि केन्द्र के लोग उसे सोमवार की शाम कोविड-19 जांच के लिए लेकर गए और पांच जनवरी को रवानगी से पहले उससे 850 रियाल (करीब 17,000रुपये) शुल्क मांगा।
बूंदी जिले के कांग्रेस उपाध्यक्ष चरमेश शर्मा ने कहा कि महिला ने उन्हें संदेश भेजा है क्योंकि इससे पहले भी वह उसकी मदद के लिए प्रशासन के पास गए थे।
रीना ने संदेश में कहा है, ‘‘सोमवार की शाम करीब छह बजे मुझे कोविड-19 जांच केन्द्र ले जाया गया। वहां मुझसे उड़ान से पहले 850 रियाल का शुल्क जमा करने को कहा गया।’’
उसने कहा है, ‘‘जब मैंने कोविड-19 जांच का शुल्क जमा करने में असमर्थतता जतायी तो मुझे बताया गया कि मेरी भारत रवानगी संभव नहीं है और मुझे अपनी कोविड जांच की फीस चुकाने के लिए एक महीने काम करना पड़ेगा।’’
महिला पिछले 11 महीने से कामकरजी वीजा पर सऊदी अरब में रह रही है। उसने पिछले साल 15-16 नवंबर को एक वीडियो पोस्ट करके अपने नियोक्ता पर बंधक बनाने और प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
चरमेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब में भारतीय दूतावास में शिकायत दर्ज करायी। शर्मा का दावा है कि उन्होंने अभी तक इराक में बंधक बनाए गए 39 भारतीय कामगारों को मुक्त कराया है।
शर्मा ने कहा, ‘‘विदेश मंत्रालय ने शिकायत पर संज्ञान लिया और दूतावास ने 24 नवंबर को मुझसे महिला की यात्रा और वीजा का दस्तावेज जमा करने को कहा।’’
दूतावास ने 16 दिसंबर को शर्मा को बताया कि रीना को पांच जनवरी को भारत पहुंचना है। शर्मा ने कहा, ‘‘लेकिन अब अपने पति और बेटी से मिलने का उसपर सपना चूर हो गया है।’’ उन्होंने भारत सरकार से रीना की वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
रीना फिलहाल जिस केन्द्र में रह रही है, उसी में काम भी कर रही है।
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