चंडीगढ़, चार नवंबर पंजाब में केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने बुधवार को जोर देकर कहा कि इस समय रेल पटरियों की कोई नाकेबंदी नहीं है और प्लेटफार्मों को खाली कर दिया जाएगा। इन संगठनों ने राज्य में बिजली संकट को लेकर केंद्र की आलोचना की।
नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा कुछ पटरियों की नाकेबंदी के कारण रेलवे द्वारा मालगाड़ियों का संचालन स्थगित किए जाने के बाद पंजाब में ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है।
किसान संगठनों का दावा है कि वे अब रेल पटरियों पर नहीं बल्कि पास के प्लेटफार्मों पर विरोध कर रहे हैं जबकि रेलवे का कहना है कि कुछ पटरियों पर आंदोलन अभी भी जारी है।
संगठनों ने घोषणा की कि वे बृहस्पतिवार को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी सड़क नाकेबंदी के लिये तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे राज्य में 15 और दिनों के लिए मालगाड़ियों की आवाजाही की अनुमति देंगे ।
जम्हूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने मीडिया से कहा कि राज्य के प्रति केंद्र सरकार का रवैया न केवल किसान विरोधी है, बल्कि पंजाब विरोधी भी है।
उन्होंने कहा, ‘'केंद्रीय मंत्री मिलने को तैयार नहीं हैं और राष्ट्रपति ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने का समय नहीं दिया है।’’
संधू ने कहा कि राज्य का उद्योग बंद होने की कगार पर है और 12 लाख मजदूरों की नौकरी चली गई है।
रेलवे द्वारा मालगाड़ियों के निलंबन के प्रभाव की ओर इशारा करते हुए संधू ने कहा कि कोयला नहीं आ रहा है, यूरिया और डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) की कमी है और राज्य में बिजली कटौती की जा रही है।
इससे पहले विरोध कर रहे किसानों ने पांच नवंबर तक मालगाड़ियों की आवाजाही की अनुमति देने की घोषणा की थी।