गुवाहाटी, 21 दिसंबर असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने मंगलवार को कहा कि विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद केंद्र से राज्य में आने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा तय किये गए मानदंडों के आधार पर और कर्ज चुकाने की क्षमता के अनुरूप विभिन्न स्रोतों से ऋण ले रही है।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में नियोग ने यह कहा। गोगोई ने सवाल उठाया था कि विशेष राज्य का दर्जा वापस होने के बाद क्या राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं से आने वाला धन प्रभावित हो रहा है या नहीं।
नियोग ने कहा, “केवल नाम में बदलाव हुआ है। वास्तव में, हमें पहले के मुकाबले अधिक धन मिल रहा है।” उन्होंने कहा कि असम को फिर से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य के विशेष दर्जे के मुकाबले अब अधिक पैसा आ रहा है। नियोग ने कहा कि राज्य को वित्तीय नुकसान नहीं हो रहा है।
खर्चे की भरपाई के लिए सरकार द्वारा अधिक कर्ज लेने के आरोपों पर वित्त मंत्री ने कहा, “हम भारत सरकार के मानदंडों और कर्ज चुकाने की अपनी क्षमता के आधार पर ऋण ले रहे हैं। वास्तव में हमने अपनी रिण योग्यता से कम कर्ज लिया।
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