नयी दिल्ली, सात दिसंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सोमवार को कहा कि इसने किसानों के ‘‘भारत बंद’’ को समर्थन देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है और इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के मंचों पर गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं।
बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि रविवार को एक बैठक हुई और बार निकाय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि किसानों से जुड़े नये कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
वकीलों के शीर्ष निकाय ने कहा, ‘‘किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को विशेष अधिकरण द्वारा देखा जाना चाहिए जिसकी अध्यक्षता कोई सेवारत न्यायिक अधिकारी (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से नीचे के रैंक का नहीं) करें।’’
निकाय ने कहा, ‘‘किसानों को अपनी पसंद के वकील की सेवा लेने की छूट दी जानी चाहिए। मंच द्वारा निर्णय की समय सीमा तय होनी चाहिए। इस तरह के मंच के खिलाफ अपील उच्च न्यायालयों में किए जाने को तरजीह दी जानी चाहिए।’’
बीसीआई ने कहा कि इस सिलसिले में कुछ सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। इसने कहा कि सभी राज्य बार काउंसिल को सूचित कर दिया गया है कि भारत बंद को समर्थन देने पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।
इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए दिल्ली बार काउंसिल ने कहा कि उसे ‘‘आश्चर्य’’ है कि केंद्र ने किसानों एवं बार प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किए बगैर किस तरह से कृषि कानूनों को लागू कर दिया।
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