पटना, दो दिसंबर बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अन्य जातियों की जनगणना करने से केंद्र के इनकार के बाद राज्य में जातिगत गिनती के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहमत हो गए हैं।
विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यादव ने कहा, ‘‘हमने कल मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था। आज राजद, कांग्रेस, वाम दलों और एआईएमआईएम के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की’’।
इस प्रतिनिधिमंडल के अगुवा राजद नेता यादव ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि अगर केंद्र अन्य जातियों को जनगणना अनुसूची में शामिल करने के लिए सहमत नहीं होता है तो वह इस बारे में विचार करेंगे । अब जब केंद्र ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तो हमने मुख्यमंत्री से के समक्ष अपनी बात रखी जिसपर उन्होंने इसके तौर-तरीकों पर फैसला करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है।’’
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ बिहार विधानसभा की दो सीटों के उपचुनाव के चलते इस मामले में देरी हो गयी । हम विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान इस मामले पर बयान की उम्मीद कर रहे थे जो नहीं आया। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बैठक तीन से चार दिन में होगी।’’
राजद नेता ने जाति की जनगणना से सामाजिक विभाजन और तेज होने की कुछ भाजपा नेताओं की आशंका पर कहा कि यह कमजोर वर्गों के लक्षित विकास की सुविधा प्रदान करेगा जिससे असमानता कम होगी और अधिक सामाजिक सद्भाव होगा।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘हमने जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता पर कभी संदेह नहीं किया। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों ने इस मांग के समर्थन में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। हम उनसे इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करने के लिए मिले थे।
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