पटना, 12 जुलाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच साल बाद सोमवार को 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम की फिर से शुरुआत करते हुए लगातार साढ़े पांच घंटे से अधिक समय तक 146 आवेदकों के मामलों की सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2006 में ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करायी थी। हर महीने में तीन सोमवार को अलग-अलग विभागों की सुनवाई तय कर दी और वह निरंतर चलता रहा। बाद में लोगों की शिकायत के निवारण के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून वर्ष 2016 में लागू किया गया।
उन्होंने कहा कि कोरोना का दौर है इसे देखते हुए इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गयी है कि शिकायतकर्ता की संबंधित जिले में कोरोना संक्रमण की जांच कराकर इस कार्यक्रम में भेजा जाए।
सोमवार को आयोजित ' जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यकम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कला एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी।
इस कार्यक्रम में 146 आवेदक उपस्थित हुए थे जिसमें 28 महिलाएं और 118 पुरुष थे।
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