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कोविड -19 को लेकर नीति आयोग ने दिल्ली सरकार को चेताया, डॉ. पॉल ने कहा- अनलॉक से फिर बढ़ सकते हैं मामले

By अभिषेक पारीक | Updated: July 23, 2021 20:31 IST

नीति आयोग के सदस्य वी. के. पॉल ने दिल्ली सरकार से सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि अगले तीन महीने काफी महत्वपूर्ण हैं और गतिविधियों को अनलॉक करने से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो सकती है। 

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ठळक मुद्देनीति आयोग के सदस्य वी. के. पॉल ने दिल्ली सरकार से कोरोना को लेकर सावधान रहने के लिए कहा है। पॉल ने कहा कि अगले तीन महीने महत्वपूर्ण हैं और गतिविधियों को अनलॉक करने से मामले बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय यात्रा पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने से पहले केंद्र से सलाह लेनी चाहिए।

कोविड-19 के मामले देश में कम हो रहे हैं। बावजूद इसके तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इसे देखते हुए एक बार फिर नीति आयोग ने चेताया है। नीति आयोग के सदस्य वी. के. पॉल ने दिल्ली सरकार से सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि अगले तीन महीने काफी महत्वपूर्ण हैं और गतिविधियों को अनलॉक करने से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो सकती है। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की नौ जुलाई को हुई बैठक में उन्होंने सुझाव दिए कि राजधानी में किसी भी तरह की यात्रा पाबंदियां लगाने से पहले महानगर की सरकार केंद्र से संपर्क करे। डॉ. पॉल ने कहा कि ‘‘अनलॉक करने की गतिविधियों से मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि फिलहाल संक्रमण दर सबसे कम है।’’ 20 जुलाई को बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) ने कहा, ‘‘अगले तीन महीने महत्वपूर्ण हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है।’’

मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस के वेरिएंट डेल्टा प्लस की 12 राज्यों में मौजूदगी की बात कही और पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा संक्रमण दर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने पहले कुछ पाबंदियां लगाई थीं जैसे आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना आवश्यक किया गया था। 

'अंतरराज्यीय यात्रा पर पाबंदी से पहले केंद्र की लें सलाह'

पॉल ने सुझाव दिया ‘‘दिल्ली से जुड़ी अंतरराज्यीय यात्रा पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने से पहले भारत सरकार की सलाह लेना चाहिए क्योंकि यह देश की राजधानी है।’’ डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता करने वाले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सुझाव दिया कि नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट मांगने के बजाए टीकाकरण प्रमाण पत्र को मानक बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे टीकाकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 प्रबंधन की नीतियां डीडीएमए बनाता है। 

वैक्सीन का नहीं हो रहा इस्तेमाल

मुख्य सचिव देव ने बैठक में निजी सेक्टर के पास बिना इस्तेमाल के टीकों का भंडार पड़े होने का मुद्दा उठाया। पॉल ने सुझाव दिए कि दिल्ली प्रशासन इस तरह के टीका भंडार को खरीदने सहित विकल्पों की तलाश कर सकता है और समाज के खास वर्ग के जल्द टीकाकरण पर ध्यान दे सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के डॉ. समीरन पांडा ने डीडीएमए से कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर ‘‘दूसरी लहर जितनी घातक होने की संभावना नहीं है।’’उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों ने दूसरी लहर में अलग-अलग तरह से स्थिति का सामना किया। डॉ. पांडा ने कहा कि संभावित तीसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए टीकाकरण के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। 

 

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