FM Nirmala Sitaraman PC: सरकार प्रवासी मजदूरों के लिये किफायती किराया आवास योजना शुरू करेगी: सीतारमण
By स्वाति सिंह | Updated: May 14, 2020 17:29 IST2020-05-14T15:49:22+5:302020-05-14T17:29:55+5:30
कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज के पहले चरण में बुधवार (13 मई) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार (12 मई) को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के चरण के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (14 मई) को एक बार फिर प्रेस कांफ्रेंस कर संबोधित किया। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ऐसे राहत पैकेज का ऐलान करेंगी, जिसमें लोगों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद मिले।
कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज के पहले चरण में बुधवार (13 मई) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए, जिनसे करीब 5.94 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज देने की बात की गई है। कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 12 मई को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। जिस पर प्रेस कांफ्रेंस के जरिए वित्त मंत्रालय की ओर से विस्तृत जानकारी दी जा रही है।
14 May, 20 : 05:22 PM
पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू होगी, देश में कहीं से भी लिया जा सकेगा राशन : सीतारमण।
14 May, 20 : 05:22 PM
प्रवासी मजदूरो को दो महीने के लिये मुफ्त राशन, प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल, प्रति परिवार एक किलो चना मिलेगा। इसके लिये 3,500 करोड़ रुपय का प्रावधान: वित्त मंत्री।
14 May, 20 : 05:22 PM
सरकार अगले दो महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देगी, बिना- राशन कार्ड वाले आठ करोड़ लोगों भी प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जायेगा: सीतारमण।
14 May, 20 : 05:18 PM
वित्त मंत्री ने अपने ऐलान में कहा कि शहरों से लौट रहे मजदूरों को अपने ही गांव में मनरेगा में काम दिया जा रहा है. पिछले दो महीने में बड़े पैमाने पर मनरेगा में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है.
14 May, 20 : 05:18 PM
श्रम कानूनों मे सुधार का काम तेजी से चल रहा है. क्योंकि निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ करीब 40 फीसदी मजदूरों को ही मिल पाता है. उन्होंने कहा कि जिन कंपनी में 10 से मजदूर काम करते हैं उन्हें ESI की सुविधा मिल पाएगी. मजदूरों का स्वास्थ्य बड़ा मसला है.
14 May, 20 : 05:18 PM
सभी को मुफ्त भोजन का प्रबंध सरकार ने करने का फैसला लिया है, सभी को अगले दो महीने तक मुफ्त 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल/गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा. यह लाभ बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा. इसके लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस मजदूरों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा. 8 करोड़ मजदूरों को इसका फायदा होगा.
14 May, 20 : 05:16 PM
सरकार अगले दो महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देगी, बिना- राशन कार्ड वाले आठ करोड़ लोगों भी प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जायेगा: सीतारमण।
14 May, 20 : 05:15 PM
बीस लाख करोड़ रुपये के कुल पैकेज के बाकी हिस्सों की घोषणा वित्त मंत्री किस्तों में करेंगी। इसके तहत बुधवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, एनबीएफसी और विद्युत वितरण कंपनियों के लिये 5.94 लाख करोड़ रुपये के राहत उपायों की घोषणा की गयी।
14 May, 20 : 05:15 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिये मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी के करीब 10 प्रतिशत) के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में नकदी व खाद्यान्न मदद की मार्च में की गयी घोषणा तथा रिजर्व बैंक द्वारा किये गये 5.6 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न उपाय भी शामिल हैं।
14 May, 20 : 05:14 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तीन करोड़ किसान पहले ही सस्ती ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज उठा चुके हैं।
14 May, 20 : 05:13 PM
वित्त मंत्री ने कहा कि 12,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने कोरोना वायरस संकट के दौरान 3 करोड़ मास्क और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया, इन्हें पैसा पोर्टल के जरिये कोष उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दो महीनों में शहरी गरीबों के लिये 7,200 नये स्वयं सहायता समूह बनाये गये।
14 May, 20 : 05:13 PM
जो MUDRA शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500करोड़ रुपए, ब्याज में 2%राहत देने की योजना सरकार लाई है। 1लाख 62करोड़ रुपए अब तक इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। इस योजना के माध्यम 3करोड़ लोगों को 1500करोड़ के करीब लाभ मिलने वाला है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 05:03 PM
वित्त मंत्री ने कामकाज के क्षेत्र में सुधारों के बारे में कहा, सरकार एक समान न्यूनतम मेहनताना अधिकार होने के पक्ष में, राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यूनतम वेतन के जरिये विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त इसके अंतर को दूर किया जायेगा।
14 May, 20 : 04:59 PM
'वन नेशन वन राशन कार्ड' सभी प्रवासी मजदूरों के लिए लाने वाले हैं। इसकी मदद से आप राज्य के किसी भी उचित मुल्य की दुकान से अपना राशन खरीद सकते हैं: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 04:59 PM
8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है। प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 04:56 PM
राज्यों को प्रवासी मजदूरों अन्य का ध्यान रखने के लिये 11,000 करोड़ रुपये दिये गये। शहरी बेघरों को केन्द्र सरकार के खर्च पर प्रतिदिन खाना।
14 May, 20 : 04:55 PM
सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के लिये रोजगार के अवसरों पर कहा, मनरेगा के तहत 13 मई तक 14.62 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये।
14 May, 20 : 04:53 PM
यही नहीं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तीन बार का भोजन शेल्टर होम्स में लोगों को उपलब्ध करवाया गया। 12000 स्वंय सहायता समूहों ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सेनिटाइजर का उत्पादन किया है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 04:53 PM
प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा राहत फंड के माध्यम से 11000 करोड़ से अधिक की राशि राज्यों को उपलब्ध करवायी गई: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 04:49 PM
वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च और अप्रैल 2020 केवल दो महीने में 63 लाख लोगों के लिये 86,000 करोड़ रुपये मूल्य के रिण मंजूर किये गये।
14 May, 20 : 04:42 PM
पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि 86600 करोड़ रुपया है जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिला है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 04:41 PM
कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल रुरल बैंक को मार्च 2020 नाबाड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 04:41 PM
कृषि उत्पादों की खरीद के लिए 6700करोड़ की वर्किंग कैपिटल भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 04:41 PM
प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा राहत फंड के माध्यम से 11000 करोड़ से अधिक की राशि राज्यों को उपलब्ध करवायी गई: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 04:32 PM
25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया गया: वित्त मंत्री।
14 May, 20 : 04:32 PM
वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए कहा, तीन करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुके हैं।
14 May, 20 : 04:26 PM
3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है उसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है। ब्याज पर सहायता दी है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
14 May, 20 : 04:26 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को मिलेगा लाभ
14 May, 20 : 04:16 PM
''2014 में मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में कहा था कि ये उनकी सरकार है जो गरीबों के लिए सोचे, गरीबों की सुने, गरीबों के लिए जिए इसलिए नई सरकार देश के गरीबों युवाओं और महिलाओं को समर्पित है।'
14 May, 20 : 04:14 PM
Today's initiatives focuses on migrant workers, street vendors, small traders, the self-employed & small farmers: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/HH76XN0ZKh
— ANI (@ANI) May 14, 2020
14 May, 20 : 04:05 PM
#WATCH Live via ANI FB: FM Nirmala Sitharaman briefs the media https://t.co/3mo97GEPcV#Economicpackage
— ANI (@ANI) May 14, 2020
14 May, 20 : 03:54 PM
पढ़ें पहले चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा क्या-क्या बड़े ऐलान किए गए हैं?
-नकदी की भारी तंगी से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को सहारा देते हुए सरकार ने बुधवार को कहा कि उनके बकाया के भुगतान के लिए 90,000 हजार करोड़ रुपये तक की नकदी दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने के लिये बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना जरूरी है।
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान को तीन माह के लिए सांविधिक योगदान मूल वेतन के 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। कर्मचारियों को जेबों में अधिक पैसा डालने और नियोक्ताओं को पीएफ (भविष्य निधि) बकाया के भुगतान में राहत देने के लिये यह कदम उठाया गया है। इससे दोनों को कुल 6,750 करोड़ रुपये की नकदी सुलभ होगी।
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष पैकेज के पहले चरण को सामने रखते हुए कहा कि भारतीय एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये तक के ठेकों के लिए कोई वैश्विक निविदा जारी नहीं की जाएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों समेत छोटे कारोबारियों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी वाला कर्ज उपलब्ध कराने और गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा आवास वित्त कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।