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कोरोना वायरस: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, मनरेगा में मजदूरी बढ़ी, किसानों के खाते में जाएगा पैसा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 26, 2020 14:08 IST

कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपये आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है.

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ठळक मुद्देमहिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत उनको 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा.वृद्ध, दिव्यांग, विधवाओं को अगले तीन महीने तक 1000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा, इससे तीन करोड़ को फायदा मिलेगा

कोरोना वायरस से संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। गुरुवार (26 मार्च) को वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम के तहत किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ्ते में ही किश्त जारी कर दी जाएगी।

आर्थिक पैकेज की बड़ी बातें

-8.70 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपये की पहली किश्त जारी की जाएगी-मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 182 से 202 रुपये किया गया. मनरेगा के तहत 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा-वृद्ध, दिव्यांग, विधवाओं को अगले तीन महीने तक 1000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा, इससे तीन करोड़ को फायदा मिलेगा-20 करोड़ महिलाएं जिनका जन-धन खाता है, उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त तीन महीने तक दिए जाएंगे-उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे-महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत उनको 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा. पहले यह राशि 10 लाख रुपये तक थी.

-15 हजार से कम वेतन पाने वालों के EPF खाते में सरकार पैसा डालेगी. इससे संगठित क्षेत्र के 80 लाख लोगों को फायदा मिलेगा.

-सरकार ईपीएफ के नियमों में बदलाव करेगी. इससे पीएफ खाताधारक अपने अकाउंट से या तीन महीने की सैलरी से 75 फीसदी धनराशि एडवांस ले सकता है.

राशन की दुकानों से सस्ती दर पर प्रति व्यक्ति सात किलो अनाज देगी सरकार

सरकार राशन की दुकानों से अगले तीन महीने तक प्रति व्यक्ति दो किलो अतिरिक्त सब्सिडी युक्त अनाज उपलब्ध कराएगी। इससे राशन कार्ड धारकों का मासिक कोटा बढ़कर प्रति व्यक्ति सात किलो हो जाएगा। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को खाद्य मंत्रालय के सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लोगों को दो किलो अतिरिक्त सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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