नयी दिल्ली, आठ जून वकीलों के एक समूह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और कुछ अन्य संगठनों से मंगलवार को अपील की कि वे अपनी वेबसाइट पर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि भाषाई भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की वकीलों की शाखा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग संरक्षण आयोग को भी अभिवेदन दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर उन सभी भाषाओं में सूचना उपलब्ध कराएं, जो संविधान की आठवीं सूची में शामिल हैं।
अभिवेदन में कहा गया है कि देश की बड़ी आबादी अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानती।
इसमें कहा गया है, ‘‘भारत में निरक्षरता की दर अब भी अधिक है, ऐसे में कृपा करके शिकायतकर्ताओं को रिकॉर्ड किए गए संदेशों के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दीजिए और उसी के अनुसार वेबपेज/साफ्टवेयर विकसित कीजिए।
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