कोलकाता, 30 जून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों पर अपनी रिपोर्ट बुधवारको कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंप दी। अदालत आगामी शुक्रवार को इस पर विचार करेगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने निर्देश दिया था कि समिति सभी मामलों की जांच करेगी जिनकी शिकायतें पहले ही एनएचआरसी को मिल गयी है या मिल सकती है और ‘‘वह प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकती है’’ और मौजूदा हालात के बारे में उसे एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की समिति ने सीलबंद लिफाफे में अदालत को रिपोर्ट सौंपी। पीठ इस मामले में अब दो जुलाई को सुनवाई करेगी। इस पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार शामिल हैं।
उच्च न्यायालय ने 18 जून को एनएचआरसी अध्यक्ष को समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। समिति के सदस्यों को सॉल्ट लेक में मंगलवार तक लगातार तीन दिन शिकायतों का प्रतिवेदन मिला।
एक अधिकारी ने बताया कि राजीव जैन की अध्यक्षता वाली समिति और एनएचआरसी के कई दलों ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और शिकायतों की सच्चाई का पता लगाया।
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