नयी दिल्ली, चार नवंबर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामलों की सुनवाई का दायरा एनसीआर से बढ़ाते हुए 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। इन राज्यों मे वायु गुणवत्ता मानकों से कमतर है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पहले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर चुकी है। वहीं, ओडिशा और राजस्थान की सरकारें पहले ही पटाखों की खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाने को लेकर अधिसूचना जारी कर चुकी हैं।
अधिकरण ने इस मामले पर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा है।
पीठ ने कहा, ''सभी संबंधित राज्य जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है, वे ओडिशा और राजस्थान राज्यों की तरह कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं।