नयी दिल्ली, 10 जून राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने महाराष्ट्र के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के कामकाज में बुनियादी खामियों का संज्ञान लेने के बाद उसके लेखा-परीक्षण के लिए दो सदस्यीय समिति बनाई है।
अधिकरण ने कहा कि उसके सामने महाराष्ट्र में आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार आ रही है जिसमें पूर्व पर्यावरण मंजूरी लेने की वैधानिक अनिवार्यता को पूरा नहीं किया जा रहा।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की समिति बनाने का निर्देश दिया।
न्यायाधिकरण ने कहा कि समिति किसी अन्य विशेषज्ञ या संस्था से सहायता लेने और हितधारकों के साथ बात करने के लिए स्वतंत्र होगी।
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