नयी दिल्ली, चार अगस्त राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक क्षेत्र (यीडा) के एसडीएस इंफ्राकॉन प्रालि के आवंटियों को भूजल दोहन की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका उठाये गये मुद्दों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और यीडा की एक संयुक्त समिति बनाई है जो इस मामले को देखेगी और आवश्यक कदम उठाएगी।
पीठ ने कहा कि संयुक्त समिति की बैठक एक महीने के भीतर होनी चाहिए।
अधिकरण यीडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश की ओर से पांच मार्च 2021 को जारी आदेश के खिलाफ संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि भूजल का दोहन उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबंधन नियमन) कानून,2019 और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यू) की ओर से जारी अधिसूचना का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया कि उक्त इलाका अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्र में आता है और यहां भूजल दोहन के नियमन की आवश्यकता है।
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