नयी दिल्ली, 10 मार्च राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुडगांव में बंधवाड़ी ‘लैंडफिल साइट’ से कचरा हटाने के काम में ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित प्राधिकारों ने गंभीरता नहीं दिखाई।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक भूजल को दूषित होने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए और कचरे के निपटान के काम में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।
एनजीटी ने कहा, ‘‘एक ही विकल्प बचता है कि पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए अनुपालन होने तक राज्य हर्जाना भुगतान करे और संबंधित सचिव पर मुकदमे का निर्देश दिया जाए लेकिन नगर निगम के आश्वासन के कारण हम अगली तारीख तक कोई ठोस कदम उठाने का मौका देते हैं।’’
एनजीटी ने कहा कि शहरी विकास/स्थानीय निकायों के सचिव और नगर निगम के आयुक्त उठाए गए कदम को लेकर रिपोर्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई की अगली तारीख पर निजी तौर पर पेश हो सकते हैं।
एनजीटी ने गुड़गांव नगर निगम को बंधवाड़ी लैंडफिल से छह महीने के भीतर 25 लाख टन कचरा हटाने को कहा था और ऐसा नहीं करने पर वेतन रोकने समेत दंडात्मक कार्रवाई को लेकर आगाह किया था।
एनजीटी की पीठ पर्यावरणविद विवेक काम्बोज और अमित चौधरी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुड़गांव और फरीदाबाद के नगर निगम औद्योगिक कचरे को वन क्षेत्र में फेंक रहे हैं।
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