नयी दिल्ली, 14 अप्रैल हर साल वायु प्रदूषण से देश में करीब 15 लाख लोगों की मौत का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार को लेकर प्रभावी कदमों की निगरानी के लिए आठ सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समय की मांग है कि सरकार में सभी स्तर पर समग्र और समन्वित प्रयास किए जाएं।
अधिकरण ने कहा कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टियों और गैर-अनुपालन के लिए मुआवजा वसूली को लेकर जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है।
पीठ ने कहा, ‘‘इसके लिए जरूरत है कि उच्च स्तर पर कार्यरत अधिकारी नागरिकों के प्रति वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए न्यासी के तौर पर काम करें। लोगों को बदहाल स्थिति से बचाने का और कोई जादुई तरीका नहीं है। श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है।
पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता और समन्वय में एनटीएफ में आवास और शहरी विकास, सड़क परिवहन, पेट्रोलियम, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य मंत्रालयों के नामित अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर से कम के नहीं होंगे) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष होंगे।
पीठ ने कहा, ‘‘एनटीएफ एक महीने के भीतर पहली बैठक कर सकता है और इसके बाद संबंधित राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ त्रैमासिक बैठकों के जरिए निगरानी के लिए व्यवस्था तैयार कर सकता है।’’
अधिकरण ने कहा कि ‘डिजिटल भारत ’पहल के अनुरूप पर्यावरण और वन मंत्रालय या सीपीसीबी राज्य पर्यावरण डाटा ग्रिड (एसईडीजी) और जिला पर्यावरण डाटा ग्रिड के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय पर्यावरण डाटा ग्रिड (एनईडीजी) की स्थापना और इसे अद्यतन करने पर विचार कर सकता है। इसके बाद ऑनलाइन वायु गुणवत्ता, ‘समीर’ और अन्य निगरानी केंद्रों, अध्ययन और योजना को उपलबध पोर्टल से जोड़ा जा सकता है।
पीठ ने कहा, ‘‘सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव राज्य स्तर पर कार्ययोजना पर अमल की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।
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