नयी दिल्ली, 26 जुलाई अगले दो से तीन महीने अफगानिस्तान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे और भारत राजनीतिक समाधान पर जोर दे रहा है जोकि एक व्यापक-आधार और सत्ता साझेदारी के समझौते के साथ शासन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने के रूप में हो सकता है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि तालिबान द्वारा हमले जारी रखने की सूरत में पाकिस्तान अपनी आपूर्ति लाइनों के साथ-साथ संगठन को सामरिक और सामान की सहायता देना जारी रखे हुए है। यहां तक कि पाकिस्तानी अस्पतालों में घायल तालिबान लड़ाकों के इलाज की अनुमति भी दी जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि भारत और कई अन्य देशों के आकलन के मुताबिक, अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल देश की रक्षा करने में सक्षम हैं लेकिन उन्हें तालिबानी हमलों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रपति अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगान सरकार का समर्थन कर रहा है।
सूत्रों ने कहा, '' अगर कोई सत्ता साझेदारी समझौता नहीं होता है तो अफगानिस्तान के गृह युद्ध की कगार पर पहुंचने की आशंका है।
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