नयी दिल्ली, 27 मई न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने बृहस्पतिवार को सरकार से पारंपरिक टेलीविजन समाचार मीडिया और डिजिटल समाचार प्लेटफार्म पर इसकी विस्तारित उपस्थिति को आईटी नियम 2021 के दायरे से ‘‘छूट देने और बाहर’’ रखने का आग्रह करते हुए कहा कि वह पहले से ही विभिन्न व्यवस्थाओं, कानूनों, दिशानिर्देशों और नियम एवं विनियमनों द्वारा ‘‘पर्याप्त रूप से विनियमित’’ है।
एनबीए ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे एक पत्र में अपनी चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) ने डिजिटल समाचार मीडिया के नियमन पर विचार नहीं किया था। इसके बावजूद, आईटी नियम, 2021 में अन्य के साथ-साथ पारंपरिक समाचार मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन समाचार मीडिया, जिसमें डिजिटल समाचार फ़ीड शामिल हैं और अन्य डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपस्थिति को इसके दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। यह आईटी अधिनियम, 2000 के अधिकारातीत प्रतीत होता है।’’
एनबीए कई प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निजी टेलीविजन समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार चैनल चलाते हैं।
उसने कहा, ‘‘एनबीए विनियमन की आवश्यकता की सराहना करता है लेकिन किसी भी स्थिति में पारंपरिक समाचार मीडिया को आईटी नियम 2021 के दायरे में लाने या शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही विभिन्न व्यवस्थाओं, कानूनों, दिशानिर्देशों और नियम एवं विनियमनों द्वारा ‘‘पर्याप्त रूप से विनियमित’’ है।’’
उसने कहा कि एनबीए के सदस्यों का आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) विनियमनों और दिशानिर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है।
एनबीएसए एक स्वतंत्र स्व-नियामक तंत्र है जिसका नेतृत्व एक प्रख्यात न्यायविद द्वारा किया जाता है जिसमें नागरिक समाज के चार स्वतंत्र सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और साथ ही इसमें एनबीए के सदस्यों में से चार संपादक होते हैं।
एनबीए ने कहा, ‘‘आईटी नियम 2021, यदि लीनियर टेलीविजन माध्यम के डिजिटल मीडिया पर लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम केवल न्यायिक और निवारण तंत्र का दोहराव होगा जिसके परिणामस्वरूप समानांतर न्यायिक निकायों का निर्माण होगा।’’
समाचार प्रसारकों के निकाय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में प्रशासनिक नियम निर्धारित करता है, जिससे छोटे या मध्यम आकार के पारंपरिक समाचार मीडिया संगठनों के लिए बना रहना ‘‘लगभग असंभव’’ हो जाएगा।
एनबीए ने कहा, ‘‘आईटी नियम, 2021 के तहत परिकल्पित किसी भी अतिरिक्त अनुदेश के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की लागत और पारंपरिक टेलीविजन समाचार मीडिया संगठनों के अनुपालन आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी और समानांतर प्रक्रियाओं का दोहराव एवं निर्माण होगा।’’
एनबीए ने कहा कि मीडिया संस्थाओं को प्रत्येक शिकायत का समाधान करने और कई मंचों के सामने अपना बचाव करने में ‘‘महत्वपूर्ण संसाधन और समय’’ लगाना होगा।
उसने कहा, ‘‘इसलिए, एनबीए का सुझाव है कि मुख्य रूप से एनबीएसए के पहले से मौजूद तंत्र को और मजबूत करने और केबल टीवी नियमों के तहत एनबीए की आचार संहिता को वैधानिक मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।’’
एनबीए ने यह भी कहा कि आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम 2021, और ‘‘विशेष रूप से’’ प्रावधान आपात स्थिति में सामग्री को अवरुद्ध करने जैसे प्रावधानों से मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ‘‘गंभीर रूप से’’ प्रभावित होगी।
एनबीए ने कहा, ‘‘चूंकि समाचार चैनल या प्रसारक और उनकी विस्तारित डिजिटल इकाइयां लागू कानूनों और विनियमनों का पालन करते हैं और समाधान तंत्र के कई स्तरों से शासित होते हैं, यदि आईटी नियम, 2021 लागू होते हैं, तो इससे न केवल समाचार चैनलों या प्रसारकों का उत्पीड़न होगा बल्कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का दमन और उल्लंघन भी होगा तथा इससे निष्पक्ष तरीके से समाचार रिपोर्टिंग भी बाधित होगी।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘एनबीए पारंपरिक समाचार मीडिया के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के दायरे से बाहर करने का अनुरोध करता है।’’
एसोसिएशन ने मंत्रालय से आईटी नियम, 2021 को "स्थगित या निलंबन में" रखने का भी आग्रह किया, विशेष रूप से एनबीए सदस्यों के संबंध में, जब तक कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में आईटी नियम, 2021 को चुनौती देने वाले लंबित मामलों पर निर्णय नहीं हो जाता है।
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