नयी दिल्ली, दो अप्रैल पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के दस किलोमीटर के भीतर और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ताप विद्युत संयंत्रों की अनुमति देने संबंधी नियमों में संशोधन किया है और संयंत्रों को 2022 के अंत तक नए उत्सर्जन मानकों का पालन करना होगा।
मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा, ‘‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा तीन श्रेणियों में ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को उनके स्थान के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा।’’
इसमें कहा गया है कि गैर-प्राप्ति श्रेणी वाले शहरों (नॉन-अटैनमेंट सिटीज) और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के दस किलोमीटर के दायरे में टीपीपी इकाइयों को 31 दिसम्बर, 2023 तक उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।
गैर-प्राप्ति वाले शहर वे हैं जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में लगातार विफल रहे हैं। सीपीसीबी ने ऐसे 124 शहरों की पहचान की है।
अधिसूचना के अनुसार, बाकी क्षेत्रों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को 31 दिसंबर, 2024 तक नए मानकों का पालन करना होगा।
पर्यावरण मंत्रालय ने दिसंबर 2015 में टीपीपी के लिए सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम), सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए उत्सर्जन मानदंडों को संशोधित किया था, जिससे उन्हें दिसंबर 2017 तक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता थी।
कार्यान्वयन के मुद्दों और चुनौतियों के मद्देनजर देश के सभी बिजलीघरों के लिए समयसीमा को दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजली घरों को दिसंबर 2019 तक संशोधित मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता थी।
इस वर्ष की शुरुआत में, ऊर्जा मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय से कोरोना वायरस महामारी और आयात प्रतिबंध सहित विभिन्न कारणों के कारण देरी का हवाला देते हुए सभी ताप संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने की समय सीमा 2022 से बढ़ाकर 2024 तक करने का अनुरोध किया था।
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