नयी दिल्ली, 24 दिसंबर शिक्षाविदों के एक समूह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को ‘शिक्षा प्रणाली का मजाक’ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग के लिए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की तरह ही आंदोलन किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
वाम-संबद्ध अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) ने एनईपी के खिलाफ अपने अभियान की घोषणा को लेकर शुक्रवार को एक जनसभा आयोजित की।
बैठक में प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब ने कहा, "यह सरकार और इसकी एनईपी हमारी पूरी संस्कृति और हमारे दैनिक जीवन का भगवाकरण करना चाहती है।"
उन्होंने कहा कि एनईपी को वापस लेने की मांग के लिए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन की तरह के विरोध प्रदर्शन की जरूरत है।
राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता मनोज झा ने कहा, "यह मसौदा (एनईपी) आपका ‘कृषि विधेयक’ है। (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी भी सड़कों और लोगों के आंदोलनों से डरते हैं।"
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) की अध्यक्ष मौसमी बसु ने कहा कि शिक्षा को राजनीतिक मुद्दा बनाना होगा और छात्रों एवं शिक्षकों को किसानों की तरह आंदोलन शुरू करना होगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के प्रोफेसर रतन लाल ने कहा कि एनईपी शिक्षा को "मजाक" बनाती है।
डीयू की एक अन्य प्रोफेसर नंदिता नारायण ने भी रतन लाल के साथ सहमति जताते हुए कहा कि यह नीति महज बयानबाजी है। ऑनलाइन शिक्षा की बुराइयों के बारे में उन्होंने कहा कि एनईपी इन बुराइयों को लागू करती है।
आइसा ने एनईपी के खिलाफ 50-दिवसीय अभियान की शुरुआत की घोषणा की, जिसका समापन पूरे देश से बजट सत्र के दौरान "संसद घेराव" कार्यक्रम से होगा।
छात्रों के निकाय ने कहा, "आंदोलन पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देगा, जिसमें सभी परिसरों में हस्ताक्षर और विरोध प्रदर्शन शामिल हैं।
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