शिलांग, 23 जनवरी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) अपनी राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के विकास और क्षेत्र में समाज के वंचित वर्गों के लिए निर्धारित करेगा।
सिंह ने यहां एनईसी की 69वीं पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्य उन गांवों या क्षेत्रों की पहचान करेंगे, जो विभिन्न संकेतकों में पिछड़े हैं और उन्हें देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए काम करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘एनईसी अपनी राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों के वित्त पोषण के लिए निर्धारित करेगा। विकास की कहानी तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक कि सभी क्षेत्र अन्य हिस्सों के बराबर प्रगति नहीं करते।’’
एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है जिसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘आज, पूर्वोत्तर को एक विकास मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है। कोविड-19 के बाद पूर्वोत्तर पसंदीदा पर्यटन और व्यापार गंतव्य होगा।’’
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और इस क्षेत्र के अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के लिए केंद्रीय विकास मंत्री सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मंत्री ने शाह के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि क्षेत्र के प्रति उनकी प्राथमिकता और संवेदनशीलता पूर्ण बैठक में उनकी उपस्थिति से साबित हुई है।
उन्होंने कहा, ‘‘आज बाहर एक नया संदेश गया है। आज, पूर्वोत्तर को शेष भारत के लिए विकास मॉडल के रूप में उद्धृत किया गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर पिछले छह महीनों में कोरोना प्रबंधन में भी एक मॉडल बना है।’’
सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्री प्रशंसा के योग्य हैं क्योंकि लॉकडाउन अवधि के दौरान देश के पांच राज्यों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया था और ये सभी पूर्वोत्तर में थे।
उन्होंने कहा कि जब दिल्ली से एक छात्र पहुंचा तब कोविड-19 का मामला सामने आया था।
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