नयी दिल्ली, चार जुलाई उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि दिल्ली में नगर निगम के करीब आधे विद्यालय शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) का पालन नहीं कर रहे हैं जबकि दिल्ली सरकार के 98 फीसद विद्यालय उसका पालन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा प्लस सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) की 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार भाजपा शासित नगर निगमों के विद्यालयों के घटिया पीटीआर पूरे शहर के विद्यालयों का संपूर्ण पीटीआर को गिरा रहे हैं।
शिक्षा विभाग का भी कामकाज संभाल रहे सिसोदिया ने ऑनलाइन संवाददाता सममेलन में कहा, ‘‘ केंद्र की भाजपा सरकार ने पुष्टि की है कि भाजपा शासित एमसीडी ने निगम विद्यालयों का बेड़ा गर्क कर दिया है। यह कुप्रबंधन इतना गंभीर है कि एसीडी विद्यालय देश में सबसे खराब समझे जाते हैं। भाजपा ने एमसीडी में अपने खराब शासन एवं अक्षमता से लाखों बच्चों का भविष्य जोखिम में डाल दिया है।’’
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के 98 फीसद विद्यालय आरटीई में निर्धारित पीटीआर मानक को पूरा करते हैं जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 58 फीसद विद्यालय, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 46 फीसद विद्यालय और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के 39 फीसद विद्यालय इसे पूरा नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ इससे यह तथ्य स्थापित होता है कि भाजपा शासित एमसीडी इतने अक्षम हैं कि वे अपने विद्यार्थियों को शिक्षक नहीं दे पाते। इससे दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है।’’
उन्होंने कहा,‘‘ भाजपा नेताओं को व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी से हटकर देखने और उनके 20 साल के कुप्रबंधन के चलते एमसीडी विद्यालयों की बिगड़ती दशा पर शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने अपने विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जो यूडीआईएसई रिपोर्ट में भी परिलक्षित होता है, लेकिन भाजपा नेता एमसीडी विद्यालयों की दशा सुधारने पर ध्यान देने के बजाय (मुख्यमंत्री) अरविंद केजरीवाल पर झूठा आरोप लगाते रहते हैं।
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