नयी दिल्ली, तीन जुलाई उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने लोगों को दी जाने वाली नगरपालिका सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के तहत एक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए एनडीएमसी और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच शुक्रवार को यहां सिविक सेंटर में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
साझा सेवा केंद्र (सीएससी) योजना केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं में से एक है। सीएससी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीएससी की स्थापना की गई है। सीएससी योजना नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी ढांचा प्रदान करती है।
उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि विभिन्न ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं जैसे जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, संपत्ति कर, ई-म्यूटेशन, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस, सामान्य व्यापार लाइसेंस, कारखाना लाइसेंस आवेदन सेवाएं, पार्क और सामुदायिक हॉल बुकिंग, फेरी एवं तहबाजारी का नवीनीकरण इन सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित लगभग 816 सीएससी के माध्यम से नागरिकों को लगभग 15 नगरपालिका सेवाएं उपलब्ध होंगी।
सिंह ने कहा कि जिन नागरिकों की आईटी अवसंरचना तक पहुंच नहीं है, वे सीएससी केंद्रों के तहत कई नगरपालिका सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब नागरिकों के लिए इन केंद्रों के माध्यम से नगरपालिका सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करना आसान होगा।
नगर आयुक्त संजय गोयल ने कहा कि सीएससी आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए एक पहुंच बिंदु हैं। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में एक बड़ा कदम है और उत्तरी दिल्ली के नागरिकों को सरल तरीके से नगरपालिका सेवाएं प्रदान करना है।
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