जयपुर, 14 नवंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को केन्द्र की राजग नीत सरकार पर राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करके संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने केन्द्र से राजस्थान को विशेष दर्जा देने की भी मांग की क्योंकि सेवा वितरण की लागत राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।
गहलोत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘हमारे देश का ढांचा संघीय है। लोकतंत्र में, राज्य की मजबूती राज्यों के माध्यम से होती है। क्योंकि गांवों तक जो विकास होता है वह राज्यों के माध्यम से होता है। ऐसे में केंद्र की नीति यह होनी चाहिए कि राज्य सरकारें मजबूत रहें। तब जाकर चाहे वह कोरोना का मुकाबला करना हो या विकास की बात हो, तब संभव होगा।’’
उन्होंने कहा कि राजग सरकार उलटा चल रही है, हर बात में हिस्सा राज्य सरकार का बढ़ा देती है। पहले जो केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) होती थीं, उसमें सभी योजनाओं में हिस्सेदारी 80:20 होता था, 20 प्रतिशत राज्यों का और 80 प्रतिशत होता था केंद्र का। अब समय के साथ-साथ इन्होंने (केन्द्र सरकार ने) सबका 50-50 प्रतिशत कर दिया है यानि 50 प्रतिशत केंद्र का, 50 प्रतिशत राज्यों का कर दिया है।
गहलोत ने कहा, ‘‘राजस्थान में ‘कॉस्ट ऑफ डिलिवरी’ गांवों में सर्विस पहुंचाना, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हों, और राज्यों के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च होता है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यहां पर, उसी रूप में राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर हमें इम्दाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही है विशेष राज्य के दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है।
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