मुम्बई, आठ फरवरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आदर्श कानून और तीन नये कृषि कानूनों के बीच का फर्क समझना चाहिए।
उससे कुछ घंटे पहले मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष के पलट जाने पर अपनी बात को सही साबित करने के लिए कृषि सुधारों के प्रति पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के समर्थन का हवाला दिया था।
राकांपा के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामले मंत्री नवाब मलिक ने यह भी कहा कि शरद पवार की अगुवाई वाली पार्टी सुधारों के विरूद्ध नहीं है बल्कि उसने तीन विवादास्पद कृषि विपणन कानूनों को वापस लेने की मांग की है।
कृषि मंत्री रहने के दौरान पवार द्वारा कृषि सुधारों का समर्थन किये जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा, ‘‘ जो पलट रहे हैं, वे शायद उनसे (पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह) से राजी होंगे.... भले वे कर पाये या नहीं कर पाये, लेकिन सभी ने इस बात की वकालत की कि ऐसा किया जाना चाहिए।’’
प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए मलिक ने एक वीडियो बयान में कहा कि पवार ने (2004-14 के बीच काग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान) कृषि मंत्री रहने के समय आदर्श कानून पर सहमति बनाने का प्रयास किया था।
उन्होंने कहा कि लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार कृषि के समवर्ती सूची में रहने के बावजूद तीन कृषि कानून ले आयी।
राकांपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया, ‘‘आदर्श कानून (जिसे संप्रग सरकार ने लाने का प्रयास किया था) और वर्तमान कृषि कानूनों के बीच बड़ा फर्क है। या तो मोदी साहब यह समझ नहीं रहे हैं या फिर वह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ’’
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को नये कृषि कानूनों एवं आदर्श कानून के बीच फर्क समझना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘राकांपा या कोई अन्य पार्टी सुधारों के खिलाफ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री या केंद्र के लिए वर्तमान कानूनों के वास्ते दबाव बनाना सही नहीं है, जबकि उसे सर्वसम्मति बनाने की जरूरत है। लोगों को विश्वास में लीजिए और वर्तमान कानूनों में बदलाव कीजिए।
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