मुंबई, 13 अगस्त महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने उम्मीद जतायी है कि बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 12 लोगों को विधान परिषद के सदस्यों के रूप में नामित करने पर जल्द फैसला करेंगे।
राज्य के मंत्री और राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि नवंबर 2020 में मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर किए गए नामों पर राज्यपाल राज्य के हित में जल्द से जल्द फैसला लें। मलिक ने कहा कि राज्यपाल के लिए नियुक्तियों में अनिश्चितकाल तक देरी करना सही नहीं है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने कहा कि विधान परिषद के सदस्यों के रूप में 12 व्यक्तियों को नामित करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को ‘‘उचित समय के भीतर’’ स्वीकार या अस्वीकार करना महाराष्ट्र के राज्यपाल का ‘‘संवैधानिक दायित्व’’ है। अदालत ने कहा, ‘‘मौजूदा मामले में आठ महीने बीत चुके हैं। यह हमारे अनुसार उपयुक्त समय है। यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में राज्यपाल के दायित्व का बिना किसी देरी के निर्वहन किया जाए।’’
मलिक ने उम्मीद जताई कि कोश्यारी अब राज्यपाल के कोटे से उच्च सदन में नामांकन पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर फैसला लेंगे क्योंकि उन्हें सूची भेजे हुए नौ महीने हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि राज्यपाल के लिए कोई समय-सीमा नहीं है, फिर भी राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को मंजूरी दे। यह अनिवार्य है और ऐसा प्रावधान संविधान में है।’’
मलिक ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपाल पद एक संवैधानिक पद है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं।
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