मुंबई, तीन दिसंबर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने राज्य पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ (एएनसी) से कहा है कि वह अपने “पांच बड़े मामलों” को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित कर दे।
इसके साथ ही मलिक ने केंद्र सरकार के इरादों पर भी सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर साझा किये गए एक वीडियो में मलिक ने दावा किया कि एएनसी को लिखे गए एनसीबी के पत्र में कहा गया है कि मामलों के हस्तांतरण का निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का था।
मलिक ने कथित पत्र के अंश भी साझा किये। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक ने कहा की एनसीबी महानिदेशक एस. एन. प्रधान ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को 24 नवंबर को पत्र लिखकर एनसीबी को सौंपे जाने लायक पांच मामलों की सूची देने को कहा।
मंत्री ने कहा कि पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार उन मामलों की सूची बनाए जिनके “अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय” परिणाम हो सकते हैं तथा ऐसे मामलों को एनसीबी को सौंपने पर विचार किया जाए ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।
मलिक ने कहा, “हम जानना चाहते हैं कि पांच बड़े मामलों को चुनने की क्या प्रक्रिया है। क्या वे ऐसे मामले हैं जिनसे लोकप्रियता हासिल की जा सके?”
उन्होंने सवाल किया कि इस तरह राज्य के अधिकारों में दखलअंदाजी क्यों की जा रही है जबकि स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।