श्रीनगर, 11 दिसंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के सांसद हसनैन मसूदी ने शनिवार को कहा कि उन्हें परिसीमन आयोग की तरफ से 20 दिसंबर को नई दिल्ली में एक बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है और पार्टी नेतृत्व इसमें उनकी भागीदारी पर फैसला करेगा।
मसूदी और नेकां के दो अन्य सांसदों - फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद अकबर लोन- ने इस साल की शुरुआत में आयोग की पहली बैठक का बहिष्कार करते हुए कहा था कि यह कवायद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का परिणाम है जिसे पार्टी ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
नेकां सांसदों के अलावा भाजपा सांसद जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा आयोग के सहयोगी सदस्य हैं।
मसूदी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “हां, हमें बैठक का न्योता मिला है।” हालांकि, उन्होंने कहा कि निमंत्रण में बैठक के किसी एजेंडे का उल्लेख नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा, “हमें किसी भी तरह का एजेंडा या मसौदा रिपोर्ट या कोई सहायक सामग्री नहीं दी गई है।” यह पूछे जाने पर कि क्या नेकां के सांसद बैठक में हिस्सा लेंगे, मसूदी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व इस मामले पर फैसला करेगा।
उन्होंने कहा, “पार्टी नेतृत्व इस मामले पर चर्चा करके फैसला लेगा।”
आयोग का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं और इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं।
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