नयी दिल्ली, तीन दिसंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जाली नोटों के प्रचलन और नशीले पदार्थो तथा हथियारों की तस्करी जैसे अपराधों को रोकने के लिये संविधान की भावना का सम्मान करते हुए एवं राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की जरूरत है।
भारतीय पुलिस सेवा के 2020 बैच के 122 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सभी अधिकारियों को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समग्रता से ध्यान देना चाहिये।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारे संविधान ने 30 से 35 साल तक देश की सेवा करने के लिए आप पर भरोसा किया है और आपको निडर होकर संविधान की भावना को जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो एक रुख अपनाते हैं वे बदलाव के सामाजिक एजेंट बन जाते हैं।’’
इस बात पर जोर देते हुए कि अधिकारियों को कभी भी बुनियादी पुलिसिंग से नहीं बचना चाहिए, शाह ने कहा कि उनकी गतिविधियों का ध्यान पुलिस थाना होना चाहिए और सूचना का केंद्र बीट अधिकारी होना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बगैर संविधान की भावना का सम्मान करते हुये जाली नोट, हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है।’’
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य ने पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया है और ‘‘हमें इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है।
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