निर्वाचन आयोग का केंद्र को फरमान, चुनावी राज्यों में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं पीएम मोदी की तस्वीर

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उन राज्यों से हटाने को कहा है जहां अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग की ओर से ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए गए हैं।

दरअसल, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से नियम के तहत इन राज्यों में आचार संहित लागू हो गई है। इन राज्यों में 27 मार्ट से 29 अप्रैल के बीच वोटिंग होनी है।

टीएमसी ने की थी पीएम मोदी की तस्वीर की शिकायत

इससे पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कहा था कि कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की तस्वीर आचार संहिता उल्लंघन है।

टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को लिखे खत में इसकी शिकायत की थी। टीएमसी सांसद ने चिट्टी में लिखा था, 'स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हो रही प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर फोटोग्राफ, नाम और संदेश के जरिए न केवल पद का दुरुपयोग किया जा रहा है बल्कि कोविड वैक्सीन बनाने वालों से उनका श्रेय भी चुराया जा रहा है।' 

इसके बाद चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से आचार संहिता का पालन करने को कहा था। आयोग की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई चिट्ठी में हालांकि किसी के नाम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन चुनावी नियमों का अक्षरश: पालन करने को जरूर कहा है।

वहीं, पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को संभवत: अब फिल्टर का उपयोग करना पड़ेगा ताकि जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां कोविड-19 टीकाकरण के प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर ना छपे। सिस्टम में इस फिल्टर को अपलोड करने में समय लगेगा। 

बता दें कि कोरोना वैक्सीननेशन के बाद लाभार्थियों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें पीएम मोदी की भी तस्वीर लगी होती है।

टीएमसी और कांग्रेस ने बोला था बीजेपी पर हमला

वैक्सीननेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर पूर्व में टीएमसी सांसद सांतनु सेन ने कहा था कि जन्म से ही हमें वैक्सीन दी जाती है लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो हो।

वहीं बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा था कि चुनाव की घोषणा से पहले ही वैक्सीन के प्रोजेक्ट की शुरुआत पूरे देश में कर दी गई थी। इसलिए आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि सर्टिफिकेट पर देश के डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों की फोटो लगनी चाहिए।