लाइव न्यूज़ :

नरेंद्र मोदी सरकार ने उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने के लिए शुरू की पहल

By भाषा | Updated: July 10, 2019 19:37 IST

उर्वरक डीबीटी का पहला चरण अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया। इसके तहत पीओएस मशीनों से प्राप्त खुदरा बिक्री आंकड़ों की जांच के बाद सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाती थी।

Open in App
ठळक मुद्देकेंद्र ने 70,000 करोड़ रुपये से अधिक उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने के लिये तीन नई प्रौद्योगिकी आधारित पहल शुरू की है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के दूसरे संस्करण में सरकार का सीधे किसानों के बैंक खातों में उर्वरक सब्सिडी सीधे अंतरित करने का हिस्सा है। डीबीटी 2.0 शुरू करने के बाद उर्वरक कंपनी डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा, ‘‘नई पहल से निश्चित रूप से किसानों तक पहुंच बढ़ाने का हमारा प्रयास है, उसमें मदद मिलेगी। इससे उर्वरक क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी।’

केंद्र ने 70,000 करोड़ रुपये से अधिक उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने के लिये तीन नई प्रौद्योगिकी आधारित पहल शुरू की है। इसके लिये तीन पहल... राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उर्वरक आपूर्ति, उपलब्धता और जरूरत के ब्योरे की जानकारी देने वाला डैशबोर्ड (सूचना पट) , बिक्री केंद्रों (पीओएस) का अत्याधुनिक संस्करण तथा डेस्कटॉप पीओएस संस्करण...शुरू की गयी हैं।

यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के दूसरे संस्करण में सरकार का सीधे किसानों के बैंक खातों में उर्वरक सब्सिडी सीधे अंतरित करने का हिस्सा है। उर्वरक डीबीटी का पहला चरण अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया। इसके तहत पीओएस मशीनों से प्राप्त खुदरा बिक्री आंकड़ों की जांच के बाद सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाती थी।

डीबीटी 2.0 शुरू करने के बाद उर्वरक कंपनी डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा, ‘‘नई पहल से निश्चित रूप से किसानों तक पहुंच बढ़ाने का हमारा प्रयास है, उसमें मदद मिलेगी। इससे उर्वरक क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी।’’ उन्होंने कहा कि सरकार डीबीटी के कारण सब्सिडी दुरूपयोग और उर्वरकों की काला बाजारी को रोकने में सफल हुई है। गौड़ा ने कहा कि दूसरे चरण में की गयी पहल का उद्देश्य डीबीटी व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। आने वाले महीनों में कुछ और पहल की जाएंगी।उन्होंने कहा, ‘‘हम कुछ और पहल की योजना बना रहे हैं। हम किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिये कदम उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसानों की आय दोगुनी हो।’’ उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने कहा, ‘‘आज हम सब्सिडी सीधे किसानों को दे रहे हैं। समय आएगा, हम सीधे किसानों को सब्सिडी देंगे।’’नई पहल के बारे में और जानकारी देते हुए उर्वरक सचिव छबीलेन्द्र राउल ने कहा कि सरकार ने पीओएस साफ्टवेयर संस्करण 3.0 विकसित किया है। इसमें पंजीकरण, लागइन के दौरन आधार आभासीय पहचान विकल्प के साथ विभिन्न भाषा की सुविधा होगी।उन्होंने कहा कि इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिफारिश के लिये प्रावधान है। साथ ही किसानों को की गयी बिक्री के अंकड़े को भी संग्रह करता है। इसके साथ मिश्रित उर्वरब बनाने वाली कंपनियों के आंकड़े अलग से संग्रह किया जाता है। अबतक पीओएस परिचालन में सुधार को लेकर पीओएस साफ्टवेयर के 13 संस्करण जारी किये गये हैं। पीओएस 2.24 लाख खुदरा उर्वरक दुकानों पर लगाये गये हैं।सचिव ने कहा कि पीओएस मीशनों की परिचालन संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिये डेस्कटॉप पीओएस संस्करण विकसित किया गया है। इसे पीओएस मशीनों के विकल्प या अतिरिक्त सुविधा के साथ तैयार किया गया है। 

टॅग्स :एनडीए सरकारनरेंद्र मोदी
Open in App

संबंधित खबरें

ज़रा हटकेबनारस में सीएम यादव श्री राम भंडार में रुके और कचौड़ी, पूरी राम भाजी और जलेबी का स्वाद लिया?, वीडियो

कारोबार‘युवा आबादी’ के लाभ को भुनाने की चुनौती?, 20 से 29 वर्ष के 6.3 करोड़ स्नातकों में से 1.1 करोड़ बेरोजगार?

भारतVIDEO: चाय बागान से चुनावी हुंकार! पीएम मोदी ने श्रमिकों संग तोड़ी पत्तियां, बोले- असम में NDA हैट्रिक को तैयार

भारतएक शांत दिखने वाली विदाई से हुई भारी क्षति!

कारोबारMP-UP Sahyog Sammelan: मप्र-उप्र मिलकर लिखेंगे विकास की नई इबारत?, बाबा विश्वनाथ की शरण में सीएम डॉ. मोहन

भारत अधिक खबरें

भारतUP की महिला ने रचा इतिहास! 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

भारतLadki Bahin Yojana Row: महाराष्ट्र में 71 लाख महिलाएं अयोग्य घोषित, विपक्ष ने किया दावा, सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल

भारतयूपी बोर्ड ने 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक NCERT और अधिकृत पुस्तकें अनिवार्य कीं

भारतपाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले की धमकी वाले बयान पर सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' अंदाज़ में आई प्रतिक्रिया

भारतबिहार में CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग को लेकर महिलाओं ने शुरू किया सत्याग्रह