नयी दिल्ली, 11 दिसंबर देश की न्यायिक प्रणाली पर से बोझ कम करने के उद्देश्य से पूरे देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनएएलएसए द्वारा शनिवार को लगाई गई लोक अदालतों में 29 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ और करीब 4,431 करोड़ रुपये के मुआवजे देने के आदेश हुए।
इस साल राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा यह चौथी बार लोक अदालत लगाई गई थी।
यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, गया, ‘‘कई राज्यों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का उद्घाटन उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के विधि सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष ने किया। सभी एसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्षों ने अपने अपने राज्य पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। इतना नहीं, कुछ राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने अपने प्रशासनिक न्यायाधिकार जिले का दौरा किया और सभी हितधारकों को प्रोत्साहित किया।’’
विज्ञप्ति में कहा गया कि लोक अदालतों के समक्ष डिजिटल या हाइब्रिड माध्यम से कुल 7,245,063 ऐसे मामले आए जो या तो अदालतों में लंबित थे या मुकदमा पूर्व चरण में थे।
इसमें बताया गया, ‘‘पूरे देश से शाम चार बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत के आए आंकड़ों के मुताबिक उसके सामने आए 72.45 लाख मामलों में से 18.23 लाख मामले मुकदमा पूर्व चरण के थे जबकि 10.76 लाख मामले अदालतों में लंबित थे।
विज्ञप्ति में बताया गया, ‘‘अंतिम सूचना मिलने तक करीब 29 लाख मामलों का निस्तारण कर दिया गया था जो विधि सेवा प्राधिकरण की बड़ी उपलब्धि और सफलता को इंगित करता है।
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