कोहिमा, नौ दिसंबर मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 लोगों की मौत के बाद नगालैंड सरकार ने विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करने और अफस्पा को निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया। सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
योजना और समन्वय, भूमि राजस्व और संसदीय मामलों के मंत्री नीबा क्रोनू ने यहां पीटीआई-भाषा को बताया कि विशेष सत्र 20 दिसंबर को होने की संभावना है और असम तथा नगालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी औपचारिक रूप से इसे आहूत करेंगे।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (अफस्पा) सेना को ‘अशांत क्षेत्रों’ में गिरफ्तारी और नजरबंदी की शक्तियां देता है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नगा राजनीतिक मुद्दे पर कोर कमेटी की दिन में यहां हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। क्रोनू ने कहा कि विशेष सत्र में नगा राजनीतिक मुद्दे पर भी होगी चर्चा।
मोन जिले के ओटिंग गांव में शनिवार को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कोयला खदान में काम करने वाले छह मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद में झड़पों में सात लोगों की मौत हो गई।
इन घटनाओं के बाद से नगालैंड से अफस्पा हटाने की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी सोमवार को लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान इस कानून को वापस लेने की मांग की थी। नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन और नागरिक संस्थाओं सहित आदिवासी संगठन और महिला संगठन राज्य सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने और कानून को निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहे हैं।
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