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दिल्ली नगर निगमः सीएम केजरीवाल बोले-डॉक्टरों ने हमारे लिए अपने जीवन को खतरे में डाला, वेतन नहीं मिला, शर्मनाक

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 27, 2020 14:38 IST

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने भ्रष्टाचार और मिस मैनेजमेंट से घाटे में दिल्ली नगर निगम चला गया है। वैश्विक महामारी के दौरान नगर निगम अस्पतालों के डॉक्टरों ने हमारे लिए अपने जीवन को खतरे में डाला, लेकिन उन्हें उनका वेतन नहीं मिला। यह शर्मनाक है।

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ठळक मुद्देसरकार ने दिल्ली नगर निगमों को जो 3800 करोड़ रुपये का जो ऋण दिया था, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। दिल्ली नगर निगम के कामकाज में घोर कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार है। चीजें सही करने का समय आ गया है।अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना देकर करोड़ों रुपये के कोष के मुद्दे पर उनसे मुलाकात की मांग की।

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। दिल्ली सरकार और महापौर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कई माह से सैलरी न मिलने के कारण डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 

उत्तरी दिल्ली विकास परिषद (एनडीएमसी) मेयर जय प्रकाश ने मुलाकात की। हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने वेतन न मिलने पर अपनी हड़ताल जारी रखी है। मेयर ने कहा कि आज मैं सबकी सैलरी रिलीज कर रहा हूं। डॉक्टरों, नर्सों आदि को हड़ताल वापिस ले लेनी चाहिए। आज सभी के खाते में एक से दो महीने की अधिकतम सैलरी शाम तक रिलीज कर दी जाएगी।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टरों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे वक्त पर तो हमें इन्हें मैडल देने चाहिए थे और हमने इन्हें दुखी कर रखा है। केंद्र सरकार नगर निगम को जो 12000 करोड़ देना है उसमें से कुछ पैसा दे दे ताकि डॉक्टरों की सैलरी दी जा सके।

वेतन ना मिलने को लेकर जारी डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने भ्रष्टाचार और मिस मैनेजमेंट से घाटे में दिल्ली नगर निगम चला गया है। वैश्विक महामारी के दौरान नगर निगम अस्पतालों के डॉक्टरों ने हमारे लिए अपने जीवन को खतरे में डाला, लेकिन उन्हें उनका वेतन नहीं मिला। यह शर्मनाक है। मैं केन्द्र से दिल्ली नगर निगम को अनुदान देने का अनुरोध करता हूं, ताकि वे डॉक्टरों को वेतन दे सकें।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगमों को जो 3800 करोड़ रुपये का जो ऋण दिया था, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। केन्द्र सभी करोड़पति नगर निगमों को अनुदान दे रही है, केन्द्र भारत में सभी नगर निगमों को अनुदान दे रही है, दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली नगर निगम के कामकाज में घोर कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार है। चीजें सही करने का समय आ गया है।

अस्पतालों के डॉक्टरों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर करना शर्मनाक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अस्पतालों के डॉक्टरों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर करना शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने केन्द्र से नगर निगमों को अनुदान देने का अनुरोध भी किया ताकि वे डॉक्टरों का वेतन दे पाएं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कई डॉक्टरों ने दावा किया है कि वे पिछले तीन महीने से बिना वेतन के काम कर रहे है और इसको लेकर वे पिछले दो सप्ताह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केजरीवाल ने एमसीडी के कामकाज में घोर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चीजें सही करने का समय आ गया है। उत्तरी एमसीडी से तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

गाजीपुर के कुक्कुट और मछली बाजार में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के संयंत्र का उद्घाटन करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘‘ मुझे इस बात का काफी दुख है कि डॉक्टरों को वेतन के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन डॉक्टारों ने वैश्विक महामारी के दौरान हमारे लिए अपने जीवन को खतरे मे डाला। यह शर्मनाक है।’’ उन्होंने पूछा, ‘‘ हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से नगर निकाय अपने शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों और डॉक्टरों को वेतन नहीं दे पा रहे। आखिर एमसीडी में कोष की कमी क्यों है?’’

केजरीवाल ने कहा, ‘‘ पूर्व सरकारों की तुलना में हमने एमसीडी को कहीं अधिक कोष दिया है। हमने बकाया से अधिक दिया है।’’ केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों के वेतन के मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और उनको वेतन मिले, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि केन्द्र ‘‘दिल्ली को छोड़कर देश के सभी नगर निगमों को अनुदान दे रहा है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ मैं केन्द्र से एमसीडी को अनुदान देने का अनुरोध करता हूं ताकि वे डॉक्टरों का वेतन दे पाएं।’’ उन्होंने कहा कि महामारी ने दिल्ली सरकार के कर संग्रह को प्रभावित किया। फिर भी, वह ठीक से मामलों का प्रबंधन कर रही है और अपने डॉक्टरों तथा शिक्षकों को वेतन दे रही है। केजरीवाल ने कहा, ‘‘ अगर हमारे पास कोष होता, तो मैं आज ही एमसीडी के डॉक्टरों का वेतन दे देता.... इसके संविधान के तहत होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।’’

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