(के जे बेन्निचान)
मुंबई, दो अगस्त वित्त संबंधी साइबर अपराधों के मामलों में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त कमल पंत के नेतृत्व में बेंगलुरु पुलिस बहु-अनुशासनात्मक टीम के तहत केंद्रीय बैंक, वित्तीय संस्थानों और न्यायपालिका कर्मियों को एक मंच पर लायी है।
इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए यह एक पायलट परियोजना है जिसके तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नंबर मुहैया कराया जाने के साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के वास्ते सीआईआर (साइबर-अपराध सूचना रिपोर्ट) की अवधारणा को अपनाया गया है।
पंत द्वारा की गयी निजी पहल ''साइबर अपराध प्रतिक्रिया रूपरेखा'' की शुरुआत अप्रैल में की गयी थी और बेंगलुरु शहर में जुलाई अंत तक वित्तीय साइबर अपराध के केवल 4,927 मामले सामने आए जोकि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहे।
इस पहल के तहत शिकायतों को बहु-अनुशासनात्मक टीम द्वारा निपटाया जाता है जिसमें पुलिस, बैंककर्मी, न्यायपालिका के कर्मी और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल होते हैं।
पंत ने पीटीआई-भाषा को बेंगलुरु से फोन पर बताया, '' इसकी शुरुआत के समय हमने एक बहु-अनुशासनात्मक टीम गठित की जोकि पूर्व की तरह प्राथमिकी नहीं बल्कि सीआईआर दर्ज करती है जिसके जरिए पीड़ित एक खास नंबर पर कॉल करके कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।''
उन्होंने कहा कि इस टीम में बैंकों के लिए एक ऐसा नोडल अधिकारी भी शामिल है जिसको किसी भी बैंक के खाते को सीज करने के अधिकार दिये गये हैं।
पुलिस आयुक्त ने कहा, '' ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को 30 सेकेंड में कॉल उठाना पड़ता है और शिकायत को तत्काल उस थाने को भेजना होता है जहां कथित अपराध हुआ है।''
उन्होंने कहा कि प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की पुलिस प्रक्रिया के मुकाबले सीआईआर एक बेहद आसान प्रक्रिया है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति 112 पर कॉल कर सकता है जिसे साइबर अपराध प्रतिक्रिया इकाई को भेज दिया जाता है और कॉल करने वाले की शिकायत सीआरआई के तहत दर्ज कर ली जाती है।
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