उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी से होगी 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' की शुरुआत
By भाषा | Updated: February 6, 2021 23:00 IST2021-02-06T23:00:55+5:302021-02-06T23:00:55+5:30
उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी से होगी 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' की शुरुआत
लखनऊ, छह फरवरी उत्तर प्रदेश सरकार बसंत पंचमी (16 फरवरी) के पर्व पर 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत राज्य के प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन तथा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य भर्ती बोर्ड और संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘बसंत पंचमी के पावन अवसर पर (16 फरवरी, 2021) ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों पर एक निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे अगले चरण में प्रत्येक जिले में भी स्थापित किया जाएगा।''
प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार यह योजना संचालित करने जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस सिलसिले में शनिवार को एक शासनादेश भी जारी किया जिसके तहत प्रत्येक मण्डल मुख्यालय में मण्डलायुक्त की देख-रेख में मण्डलीय मार्गदर्शन एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र सभी संवर्गों हेतु संचालित किए जाएंगे।
शासनादेश के मुताबिक राज्य स्तरीय/मण्डल स्तरीय समिति के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति हेतु उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी (उपाम) को नोडल संस्था तथा समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। मण्डल स्तरीय समिति हेतु नोडल अधिकारी का चयन मण्डलायुक्त द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफएस), प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (पीसीएस), व प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) संवर्ग व अन्य संवर्ग के अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों द्वारा नि:शुल्क मार्गदर्शन और शिक्षण प्रदान किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के निर्देशन में ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ का संचालन/पर्यवेक्षण किया जाएगा। इस समिति में रंजन कुमार मण्डलायुक्त लखनऊ, लक्ष्मी सिंह पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, निदेशक सूचना, तकनीकी विशेषज्ञ (निदेशक एनआईसी द्वारा नामित अधिकारी) सदस्य होंगे। उपाम द्वारा नामित सदस्य (अपर निदेशक स्तर) समिति के संयोजक होंगे।
यह समिति कन्टेण्ट तथा पठन-पाठन सामग्री इत्यादि हेतु अपनी आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।
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