मुंबई, 24 दिसंबर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि एमएसआरटीसी के हड़ताली कर्मचारियों की निगम का विलय राज्य सरकार के साथ करने की मांग स्वीकार्य नहीं है।
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारियों का एक वर्ग 28 अक्टूबर से हड़ताल पर है। इन कर्मचारियों की मांग है कि निगम का विलय राज्य सरकार में कर दिया जाए, जिससे उन्हें बेहतर वेतन और नौकरी की सुरक्षा मिल सके।
पवार ने सदन में कहा, ‘‘चाहे कोई भी सत्ता में हो, यह मांग स्वीकार्य नहीं है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के मूल वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि पहले ही कर दी है। एमएसआरटीसी कर्मचारियों को मिल कर्मचारियों की हड़ताल की तरह कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जिसमें मुंबई में कपड़ा मिलों को नष्ट कर दिया गया था।’’
हालांकि, पवार ने कहा कि एमवीए सरकार स्थिति को उस स्तर तक नहीं जाने देगी। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्व हानि के कारण पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर (वैट) में कमी की मांग को स्वीकार नहीं की जा सकती। पवार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण बहाल होने तक पंचायत समिति चुनाव नहीं कराने के बारे में एक प्रस्ताव सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के पेपर लीक मामले पर जानकारी देते हुए पवार ने कहा कि पुणे पुलिस ने अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
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