मध्यप्रदेश में 16वीं विधानसभा का गठन होने के साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन,एमपी के राज्यपाल मंगुभाई पटेल का पहला अभिभाषण हुआ। जिसमें मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र- 2023 की झलक दिखाई दी। लेकिन प्रदेश में प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के जरिये सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाली बीजेपी की बहनों को सशक्त करने वाली लाड़ली बहना योजना का जिक्र नहीं किया गया। जिसको लेकर विपक्ष ने अभिभाषण के दौरान ही आपत्ति ली और कहा कि ये लोकसभा या राज्यसभा नहीं जहां मोदी सरकार की योजनाओं को बताकर विकास का रोडमैप बताया जा रहा है । हांलाकि विपक्ष की टोकाटाकी के बीच ही राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने नई सरकार के आगामी पांच साल के रोडमैप को सदन में पेश किया।
राज्यपाल ने अभिभाषण में क्या खास बाते कही
संकल्प पत्र 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भी है और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का विजन डाक्यूमेंट भी है। सरकार ने संकल्प पत्र के बिंदुओं को धरातल पर उतरने का काम प्रारंभ भी कर दिया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर तीन हजार प्रति मानक बोरा से बढ़कर चार हजार कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मन में बसे मोदी की हर गारंटी को पूरा करने के उद्देश्य से संकल्प पत्र के प्रत्येक बिंदु को समय सीमा में क्रियान्वित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।यह बात राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि उसके हर अक्षर को सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने का मंत्र है। एक जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था को प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। संपदा 2 साफ्टवेयर भी प्रदेश में शीघ्र लागू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से डिजिटल रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल और सुगम बनेगी।
वही विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि प्रदेश सरकार की विकास की योजनाओं की बात अभिभाषण में नजर ही नही आई और ना ही लाड़ली बहनों से किए गए वादे यानी लाड़ली बहना योजना का जिक्र अभिभाषण में आया। क्या ये सरकार ये योजना बंद करने जा रही है ।क्या प्रदेश की बहनों की इसका लाभ नहीं मिलेगा
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पूरे अभिभाषण के दौरान लाड़ली बहना योजना का जिक्र नहीं करना और सिर्फ मोदी की गारंटी की बात ही अभिभाषण में की गई। क्या है सरकार किसानों को 27 सौ रुपये प्रति क्विटंल की दर से धान खरीदेगी, लाड़ली बहनों को 3 हजार रुपये देने का वादा किया था । लेकिन अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं था।
वही सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ही प्रदेश का विकास करती है ... कई योजनाएं केंद्र द्वारा वित्तपोषित होती है । इसमें कुछ अलग नहीं है और ना ही हम कोई योजना बंद करने वाले है। बीजेपी के संकल्प में जो भी वादे हैं उन्हे मोदी की गारंटी के साथ पूरा किया जाएगा।
कुल मिलाकर नई सरकार के सामने विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों की पूरा करना एक चुनौती रहने वाली है । तो वही विपक्ष भी इस बार अच्छी तैयारी के साथ सरकार को उनके वादों को याद दिलाने की तैयारी में है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि लाड़ली बहना योजना के सहारे प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी सरकार ने आखिर क्यों राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का जिक्र ना होना। योजना के हमेशा लागू होने पर संशय खड़ा कर रहा है।