कोरोना के चलते दूसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों के खाते में राज्य सरकार 1-1 हजार रुपये डालेगी. सरकार ने कहा कि जिन राज्यों में हमारे प्रदेश के मजदूर फंसे हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हमने चर्चा कर मजदूरों को भोजन की व्यवस्था कराने को कहा है.
मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों सांसदों, विधायकों से आव्हान किया है कि वे उनके क्षेत्र के फंसे हुए मजदूरों की तत्काल सूची बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय और कलेक्टर को भिजवाएं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला बुधवार को लिया और मीडिया से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के कई मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं और लॉकडाउन के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है और कहा है कि मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की जाए.
चौहान ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि ऐसे मजदूरों के खातों में हम 1-1 हजार रुपए की राहत राशि भी डालेंगे. अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की सूची भी तैयारी कराई जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने सभी जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों से भी आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्रों के ऐसे मजदूरों की सूची तैयार करें जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं. इस सूची को जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय को भेजें. जैसे ही हमारे पर मजदूरों के कांटेक्ट नंबर और खाते नंबर आते जाएंगे, हम उनके खातों में राहत राशि जमा कराते जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जितने भी राशन कार्ड धारी हैं, उन्हें हम दो-दो माह का राशन भी निशुल्क उपलब्ध कराने जा रहे हैं. प्रतिव्यक्ति 5 किलो चावल और 1 किलो दाल उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा. जिनके लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और अगर वे कहीं फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भी राशन की व्यवस्था की जाएगी.