मप्र : ‘‘बेहद कम रोजगारों’’ को लेकर मुख्यमंत्री की तल्खी के बीच इन्फोसिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू

इंदौर, 10 अगस्त मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर देते हुए दिग्गज आईटी कम्पनी इन्फोसिस इंदौर में 130 एकड़ पर फैले अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के लिए 22 अगस्त को भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगी। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के महाप्रबंधक द्वारकेश सराफ ने "पीटीआई-भाषा" से कहा, "हमें बताया गया है कि इन्फोसिस अपने इंदौर स्थित सेज के लिए बड़ी संख्या में राज्य के युवाओं की भर्ती करेगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करें।"

सराफ ने बताया कि इन्फोसिस की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त की मध्यरात्रि तक कम्पनी को आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में संबंधित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के वर्ष 2020 या 2021 में उत्तीर्ण उम्मीदवार ही भाग ले सकते हैं।

सराफ के मुताबिक फिलहाल इन्फोसिस ने अपने इंदौर सेज में केवल 672 लोगों को रोजगार दे रखा है और पता चला है कि उसके पास करीब 4,000 पद खाली हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन जुलाई को इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा था कि शहर के सुपर कॉरिडोर पर प्रदेश सरकार से रियायती दरों पर बड़ी जमीनें हासिल कर अपनी इकाइयां शुरू करने वाली आईटी कम्पनियां- इन्फोसिस और टीसीएस ‘‘बेहद कम रोजगार’’ दे रही हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रशासन ने इन इकाइयों में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर दोनों आईटी कम्पनियों के प्रतिनिधियों से कुछ दिन पहले विस्तृत चर्चा की थी।

अधिकारियों के मुताबिक इन्फोसिस को 20 लाख रुपये प्रति एकड़ की रियायती दर पर इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर 130 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन पर इन्फोसिस ने 24 फरवरी 2014 को अपनी सेज परियोजना की नींव रखी थी।

नींव रखे जाने के औपचारिक समारोह में इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने मुख्यमंत्री चौहान की मौजूदगी में कहा था कि पहले चरण में इस सेज परिसर में 5,000 सॉफ्टवेयर पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

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Web Title: MP: Recruitment process of Infosys begins amid Chief Minister's tiff over "extremely low jobs"

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