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मप्र: खंडवा के पीआरओ को हटाए जाने के बाद जनसंपर्क विभाग के अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल पर

By भाषा | Updated: May 24, 2021 21:15 IST

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भोपाल, 24 मई खंडवा के जिला जनसंपर्क अधिकारी को ‘‘मनमाने ढंग’’ से हटाने के विरोध में जिला कलेक्टर को निलंबित करने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गये।

सूत्रों ने दावा किया कि जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में आधिकारिक समाचारों के प्रसार का कामकाज प्रभावित हुआ है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 22 मई को खंडवा जिला कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जिले के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ब्रजेन्द्र शर्मा को कथित तौर पर ठीक से काम नहीं करने की शिकायतों के चलते कर्तव्य से मुक्त कर दिया था। इसके बाद रविवार 23 मई को इन्दौर के संभागायुक्त ने पीआरओ शर्मा को निलंबित एवं कार्यमुक्त कर उन्हें जनसंपर्क विभाग, भोपाल से संबद्ध कर दिया।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष अरुण राठौड़ ने जनसंपर्क विभाग के प्रमुख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित ज्ञापन में कहा, ‘‘ हम शर्मा को उनके पद से मुक्त करने के खंडवा कलेक्टर के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की शक्तियों का अतिक्रमण कर मनमाने ढंग से काम किया है।’’

यह ज्ञापन प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त सुदाम पी खाड़े को सौंपा गया है।

ज्ञापन में शर्मा के स्थानांतरण और निलंबन की कार्रवाई को वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में द्विवेदी को मुख्यमंत्री की शक्तियों का अतिक्रमण करने के लिये तुरंत निलंबित करने की भी मांग की गई है।

जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और चालकों की तीनों यूनियन इस मुद्दे को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। इससे प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया एवं जनता के लिये जारी होने वाले सरकारी समाचारों के प्रचार-प्रसार का कामकाज बाधित हुआ है।

खंडवा जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, जिला कलेक्टर ने पीआरओ शर्मा को कर्तव्य में कथित तौर पर लापरवाही के लिये हटा दिया था। शर्मा की लापरवाही से प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था।

इस बीच, द्विवेदी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि शर्मा के खिलाफ प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा इसके अलावा, अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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