मध्य प्रदेश में पशुओं के लिए चलाई जाने वाली नि:शुल्क संजीवनी एक्सप्रेस को सरकार ने बंद कर दिया है. अब इसके लिए किसानों को पैसे देने पड़ेंगे. प्रदेश सरकार ने संजीवनी एक्सप्रेस के लिए सौ रुपए का शुल्क निर्धारित किया है.
पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव का कहना है कि कई बार कुछ शरारती तत्व फर्जी कॉल कर संजीवनी एक्सप्रेस को बुला लेते हैं, लेकिन मौके पर पहुंचने पर कुछ नहीं मिलता है. इसी के चलते यह फैसला लिया गया है. उनका कहना है कि जहां इमरजेंसी केस होगा, वहां अब भी नि:शुल्क सेवाएं दी जाएंगी.
पिछले साल 2 अक्तूबर को तत्कॉलीन भाजपा सरकार ने पशु संजीवनी योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 1962 पर कॉल करके पशुओं के इलाज के लिए संजीवनी एक्सप्रेस को बुलाया जा सकता है. संजीवनी एक्सप्रेस में एक पशु चिकित्सक के साथ- साथ एक सहायक भी तैनात रहता है. जो नि:शुल्क इलाज करते थे, लेकिन अब इसके लिए कॉल करने वाले को सौ रुपए देना पड़ेगा. मध्यप्रदेश में इस समय कुल 1 हजार 313 पशु संजीवनी एक्सप्रेस वाहन चलाए जा रहे हैं.
सरकार गाय से लेगी शुल्क
प्रदेश सरकार द्वारा संजीवनी योजना को बंद किए जाने का विरोध भाजपा ने किया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार अब गाय से शुल्क लेगी. उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि गाय से शुल्क लेकर सरकार कैसे खजाना भरेगी. उन्होंने कहा कि संजीवनी योजना बंद करने के फैसले से कांग्रेस का गाय के प्रति प्रेम उजागर हो गया है. पहले कहा था कि 1 हजार गौ शालाएं खोली जाएंगी, गायों को सड़कों पर नहीं घूमने दिया जाएगा, मगर अब भी गायें सड़कों पर घूमती नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह योजना किसानों के हित के लिए चलाई थी, हमारी मांग है कि सरकार इस योजना को फिर से चालू करे.