चेन्नई, 14 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के राजन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने बुधवार को तमिलनाडु में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रभाव और इसके क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को सौंप दी।
न्यायमूर्ति राजन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन को 165 पन्नों की पूरी रिपोर्ट सौंपी गयी है और प्रमुख विषयों पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार से की गयी सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
उन्होंने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपने के बाद सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि पक्षकारों के करीब 86,000 सुझावों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट तैयार की गयी है और इनमें से अधिकतर लोगों ने कहा कि वे ‘नीट नहीं चाहते’।
न्यायमूर्ति राजन ने कहा कि इस राष्ट्रीय परीक्षा के परीक्षार्थियों, लोगों और समाज के अनेक वर्गों पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया गया है और रिपोर्ट पूरी तरह आंकड़ों पर आधारित है, ना कि व्यक्तिगत रायों पर।
उन्होंने कहा कि समिति का काम पूरा हो गया है और हम काम को लेकर संतुष्ट हैं।
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