नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर दिल्ली में 87,000 से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री-उदय योजना के लिए आवेदन किया है, जिसका उद्देश्य 22 अक्टूबर तक राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए स्वामित्व अधिकार प्रदान करना या मान्यता देना है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पोर्टल पर चार लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने बयान में कहा कि 87,275 आवेदनों में से अब तक 30,717 का निपटारा किया जा चुका है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा अनधिकृत कॉलोनी में प्रधानमंत्री-दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) योजना लागू की जा रही है।
पूरी योजना ऑनलाइन पीएम-उदय ऐप्लिकेशन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार रात आठ बजे तक रखरखाव के लिए पोर्टल बंद रहेगा।
बयान में कहा गया है, ‘‘22 अक्टूबर, 2021 तक लगभग 4,37,255 पंजीकरण और 87,275 आवेदन पोर्टल पर जमा किए गए हैं। 87,275 आवेदनों में से, 30,717 आवेदनों (10,650 सीडी / एएस जारी) का अब तक निपटारा किया जा चुका है।’’
इसमें कहा गया है कि हितधारकों को सेवाओं के निर्बाध वितरण के लिए पोर्टल की क्षमता को उन्नत किया जा रहा है।
डीडीए ने बयान में कहा कि उपयोगकर्ताओं द्वारा बेहतर अनुभव के लिए, ‘पीएम-उदय ऑनलाइन ऐप्लिकेशन पोर्टल’, वेबसाइट और मोबाइल ऐप रखरखाव के लिए शुक्रवार (29 अक्टूबर) को रात आठ बजे से एक नवंबर (सोमवार) को रात आठ बजे तक अस्थायी रूप से उपयोग के लिए बंद रहेगा।
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