जयपुर, 10 जून राजस्थान में ऋण सहकारी सोसायटियों के खिलाफ अनियमितताओं की 82 हजार से अधिक शिकायतें मिली हैं। राज्य सरकार ने शिकायतों के लिए 33 जिला अदालतों को विशेष अदालत का दर्जा देकर इस्तगासे दायर कर रही है वहीं एक सतर्कता प्राधिकरण गठित किया जा रहा है।
सहकारिता पंजीयक मुक्तानन्द अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों में अनियमितता की शिकायत के लिए बनाए गए राज सहकार पोर्टल पर 82,809 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों के लिए 33 जिला अदालतों को बड्स एक्ट-2019 के तहत समर्पित अदालत घोषित कर इस्तगासा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अग्रवाल ने बताया कि अब तक 82,809 शिकायतों में से 51,042 प्रकरणों में निवेशकों को जिला उप रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस जारी किये जा चुके हैं तथा दस्तावेज लिए जा रहे हैं। राज्य क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध 306 इस्तगासे दायर हो चुके हैं जबकि केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा 48 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के संबंध में अभी तक समितियों के पंजीयन, पत्रादि एवं उतरदायी व्यक्तियों की प्रमाणिक प्रति सहित अन्य आवश्यक सूचनाएं नहीं दी हैं।
इस बारे में केन्द्रीय रजिस्ट्रार को सूचित किया जा चुका है। वांछित दस्तावेज मिलने पर इन सोसायटियों के विरूद्ध भी इस्तगासा दायर किया जाएगा।
रजिस्ट्रार ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के तहत मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के निवेशकों को भविष्य में धोखाधड़ी से बचाने के लिए सतर्कता प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। विधि विभाग व महानिदेशक पुलिस से सदस्य अधिकारी के पदनाम प्राप्त हो चुके हैं, शीघ्र ही प्राधिकरण के गठन के आदेश जारी होंगे।
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