नयी दिल्ली,14 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी के प्रसार की गति में गिरावट आने के मद्देनजर’ उसने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है जो 18 जनवरी से अदालत कक्षों में मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई करेंगे।
उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों को भी सोमवार से सप्ताह के हर दूसरे दिन प्रत्यक्ष अदालतें लगाने के निर्देश जारी किए।
रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि ‘फुल कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट’ ने यह निर्णय लिया है कि 11पीठें- दो न्यायाधीशों वाली दो खंडपीठ और एकल न्यायाधीश वाली नौ पीठें-18 जनवरी से अदालत कक्षों में प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगी और शेष पीठें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई करेंगी।
वर्तमान में दो से तीन पीठें प्रतिदिन अथवा क्रमवार आधार पर प्रत्यक्ष अदालतें लगा रही है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल अपने सामने पेश होने वाले अधिवक्ताओं से प्रत्यक्ष अदालतों के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं।
आदेश के अनुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा प्रधान न्यायाधीश, परिवार अदालतों को अपने जिलों की अधीनस्थ अदालतों के रोस्टर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि हर दूसरे दिन प्रत्यक्ष कार्यवाहियां की जा सकें।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।